Ranchi : झारखंड के लाखों मजदूर काम के लिए राज्य से बाहर जाते हैं और कई बार वे समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसी मुश्किलों से निपटने के लिए राज्य सरकार सात राज्यों के आठ शहरों में प्रवासन सहायता केंद्र खोलने की योजना बना रही है।
केंद्र खुलने वाले शहर
- तमिलनाडु: तिरुपुर, चेन्नई
- महाराष्ट्र: पुणे
- कर्नाटक: बेंगलुरू
- तेलंगाना: हैदराबाद
- गुजरात: अहमदाबाद
- राजस्थान: नीमराना
- दिल्ली
ये योजना झारखंड की पिछली सरकार के दौरान तत्कालीन श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता द्वारा बनाई गई थी, और अब इसे धरातल पर लागू किया जा रहा है। केंद्रों का संचालन निजी एजेंसियों के माध्यम से होगा और इनके शुरू होते ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।
केंद्रों में उपलब्ध सुविधाएं
- संबंधित राज्यों में रोजगार और रहने की जानकारी
- पीएफ, ईएसआईसी, बैंक खाता, पहचान पत्र, वेतन पर्ची, ओवर टाइम भुगतान, आधार कार्ड और श्रम कानून से संबंधित मामलों में सहायता
- कार्यस्थल पर पहचान सत्यापन और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना
- नियुक्ति पत्र, नियोक्ता से पत्र, प्रशिक्षु स्वीकृति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए नियोक्ताओं के साथ समन्वय
सरकार ने कहा है कि अगर किसी मजदूर को दूसरे राज्य में समस्या आती है तो प्रवासन सहायता केंद्र संबंधित राज्य सरकार और प्रशासन से समन्वय स्थापित करके मदद करेगा।श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है ताकि राज्य के मजदूरों को बाहर काम करते समय सुरक्षा और सुविधा मिल सके।