Patna : बिहार के डिप्टी सीएम सह भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में फैले भूमि विवाद और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर सफेदपोश लोग भूमाफिया बनकर जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि ऐसे लोग तुरंत अपनी गतिविधियाँ बंद नहीं करते, तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।
इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी सावधान किया कि किसी भी तरह की गलत गतिविधि का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राज्य में घनी आबादी भूमि विवादों से परेशान है और अब इन समस्याओं का समाधान तेज़ी से करने के लिए विभाग गंभीर कदम उठा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक विभिन्न जिलों से भूमि से जुड़े 46 लाख आवेदन मिले हैं, जिन पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन में हो रही देरी से जनता में असंतोष बढ़ रहा है। इसलिए अब हर प्रक्रिया को तय समय में पूरा करना अनिवार्य होगा। गलत मानसिकता से किए जाने वाले अनावश्यक आवेदन अस्वीकार भी नहीं किए जाएंगे, और अगर किसी आवेदन को खारिज किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण बताया जाएगा। फर्जी कागजात के आधार पर दर्ज होने वाले मामलों को रोकने के लिए सरकार ने ‘उड़ान दस्ता’ का गठन किया है, जो अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगा। इस अभियान का लक्ष्य मार्च तक सभी मामलों को सुचारु रूप से स्ट्रीमलाइन करना है।
जनता की सुविधा के लिए सभी अंचलाधिकारियों की सूची और उनके संपर्क नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे कोई भी पीड़ित सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सके। इसके अलावा सभी अंचलों की कार्यप्रणाली की निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी। सरकार ने 12 दिसंबर से भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जिसमें मंत्री और सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी, जबकि सही आवेदनकर्ताओं को न्याय दिया जाएगा।
विजय सिन्हा ने कहा कि अब विभाग में देरी, बहानेबाजी और भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं बचेगी। मार्च तक सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष टीमें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सफेदपोश संरक्षण के कारण बढ़े भूमाफिया के प्रभाव को जड़ से खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया गया है।